केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकसभा के पटल पर पुनर्स्थापित किया, जिसके बाद अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) के नाम के साथ इसके कई नियमों को बदलने पर सदन में चर्चा होगी और सांसदों से मंजूरी मिलने के बाद मनरेगा की जगह वीबी-जी राम जी अस्तित्व में आएगा।
इस विधेयक के पेश होने से पहले ही विपक्ष इसके नाम से लेकर इसके नियम-कायदों को लेकर सवाल उठा चुका है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया नया विधेयक क्या है और इसमें मनरेगा से कितने अलग नियम हैं? नए नियम पहले के मुकाबले क्या बदलाव ला सकते हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस बिल में क्या है? किसानों-मजदूरों के लिए विधेयक में क्या सुविधाएं देने की बात कही गई है? और आखिर में- मनरेगा में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और विपक्ष इससे क्यों खफा है?
