लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को मुज़फ्फरपुर प्रक्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। विभागीय बैठक में कार्यों की धीमी प्रगति और लापरवाही पर मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। रैंकिंग में लगातार पिछड़ने वाले 40 अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्णय लिया गया है। समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजय कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद और क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों को बताया गया कि मुज़फ्फरपुर प्रक्षेत्र में 51,699 जलापूर्ति योजनाएं सक्रिय हैं, जबकि छूटे हुए टोलों में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
लंबित टेंडर को जल्द से जल्दपूरा करें
मंत्री ने पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के लंबित टेंडरों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि “हर घर नल का जल” योजना का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में CGRC पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की गई। क्षेत्र में दर्ज 20,451 शिकायतों में से 19,278 का निपटारा हो चुका है। इस पर मंत्री ने दो-टूक कहा कि जलापूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत को लंबित छोड़ना गंभीर कदाचार माना जाएगा।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि संवेदकों की ज़रा-सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को तुरंत डिबार या ब्लैकलिस्ट करें। स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। विभाग द्वारा विकसित रैंकिंग प्रणाली में लगातार नीचे रहने वाले अफसरों पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने रैंकिंग में सबसे नीचे पाए गए बॉटम पांच कार्यपालकअभियंताओं, बॉटम 10 सहायक अभियंताओं और बॉटम 25 कन्या अभियंताओं के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया है।
लंबित कार्यों को समय पर पूरा करें
विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि इससे पहले भी एक कार्यपालक अभियंता, चार सहायक अभियंता और पांच कनीय अभियंताओं पर विभाग कठोर कार्रवाई कर चुका है, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने की व्यवस्था भी जारी है। मंत्री ने सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश दिया।
