बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद काम-काज की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसीक्रम में मंगलवार को मुख्य सचिवालय स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय में अरुण शंकर प्रसाद ने पर्यटन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका स्वागत पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, बिहार पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, पर्यटन निदेशक सह विशेष सचिव उदयन मिश्रा सहित विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने किया।
पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थलों और अनूठे पर्यटन सर्किटों जैसे बौद्ध, जैन, रामायण, सूफी और इको सर्किट की वजह से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहे।
‘पर्यटन विभाग को और बेहतर बनाया जाएगा’
मंत्री ने कहा कि हम सब जब एक पर्यटक के रूप में कहीं जाते हैं, तो हमें किन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पर्यटन विभाग को और बेहतर बनाया जाएगा।
इन कॉरिडोर से विकास को रफ्तार देने का प्लान
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रगति यात्रा के दौरान पर्यटन विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। इनमें पुनौराधाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण, सोनपुर हरिहरक्षेत्र कॉरिडोर, गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर और बोधगया मेडिटेशन सेंटर प्रमुख हैं। मंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी, विशेषकर माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम के मंदिर परिसर का निर्माण समय पर पूरा करना।
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‘अगले पांच वर्षों में बिहार को टॉप-5 में शामिल किया जाए’
इसके साथ ही पटना, राजगीर, नालंदा और वैशाली में फाइव स्टार होटलों के निर्माण को बढ़ावा देने तथा विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रोप-वे निर्माण को शीघ्र पूरा करने पर विभाग का जोर रहेगा। मंत्री ने बताया कि यह धारणा गलत है कि बिहार में पर्यटक कम आते हैं। वर्ष 2024 में 6.60 करोड़ और 2025 में सितंबर तक 5.10 करोड़ से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक बिहार आए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार देश के शीर्ष 10 पर्यटन राज्यों में शामिल है और सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में बिहार को टॉप-5 में शामिल किया जाए।
