BLN- आज नीतीश सरकार की कैबिनेट में लगभग 13 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाए गए। हम आपको यहाँ उन फैसलों में से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं।
अब बिहार के गावों में भी तैनात होंगे MBBS डॉक्टर
जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोरोना महामारी के इस दौर में बिहार अपने लाचार और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण काफी सुर्खियां बटोर रहा है, आज उसी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का लिए नीतीश कुमार कि सरकार ने बिहार के गावों मे MBBS डॉक्टरों कि तैनाती करने का फैसला किया है। इसके लिए फिलहाल 2580 पद सृजित करने कि बात कही गई है, इन सभी पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा।
इसके साथ हीं सरकार द्वारा हर प्रखण्ड में 2 एंबुलेंस खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान कि गई है। इसके लिए सरकार 2 लाख रु कि सब्सिडि मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत प्रदान करेगी।
निःसन्देह यह बिहार कि जनता के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ हीं सरकार को उन डॉक्टरों के लिए भी कुछ कड़े कदम उठाने कि आवश्यकता थी जो सरकार कि नौकरी करते हुए भी अपने ड्यूटि से लापता रहते हैं और इस कोरोना काल में तो उनके कारनामों के बारे में प्रतिदिन नवीन जानकारियों से हम और आप अवगत होते हीं रहते हैं।
प्रदेश के लगभग 8.71 करोड़ जनता को मिलेगा मई और जून मे मुफ्त राशन
अब बात कर लेते हैं सरकार के दूसरे बड़े फैसले कि जो आज कैबिनेट कि मीटिंग में लिया गया। सरकार ने लॉकडाउन में गरीबों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्हें मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए 117 करोड़ रु की मंजूरी दी है।
सरकार के इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के 8.71 करोड़ गरीबो को मुफ्त अनाज मिलेगा। गौरतलब है कि मई और जून महीने में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा पहले हीं की गई थी।
बिहार के शिक्षकों के विगत 2 महीनो के वेतन के भुगतान का रास्ता हुआ साफ
नीतीश कैबिनेट का तीसरा और अहम फैसला राज्य के उन पौने तीन लाख परिवारों के लिए खुशखबरी ले कर आया है जो शिक्षकों के परिवार से आते हैं। सरकार ने शिक्षकों के 2 माह के बकाए वेतन का भुगतान करने के लिए 1716 करोड़ रु कि मंजूरी प्रदान कर दी है। अब उम्मीद है कि जल्द हीं राज्य के पौने तीन लाख शिक्षकों के 2 महीने के बकाए वेतन का भुगतान हो जाएगा।
इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्र द्वारा उपलब्ध किए जाने वाली राशि का भुगतान भी फिलहाल राज्य सरकार स्वं ही कर रही है। आपको यह ज्ञात हीं होगा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन का आधा हिस्सा केंद्र सरकार देती है और आधा हिस्सा राज्य सरकार।
